नई दिल्ली: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू-कश्मीर के 20 जिलों के लिए जिला सुशासन सूचकांक की घोषणा करेंगे, जिससे जम्मू-कश्मीर ऐसा करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और जम्मू और कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, हैदराबाद स्थित सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के सहयोग से इस कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी बोलेंगे।

डीएआरपीजी ने 2 जुलाई, 2021 को क्षेत्रीय सम्मेलन में अपनाए गए "बेहतर ए-हुकुमत - कश्मीर एलामिया" प्रस्ताव में की गई घोषणाओं के जवाब में जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से जम्मू और कश्मीर के लिए जिला सुशासन सूचकांक तैयार किया। 

जुलाई 2021 में, जिला सुशासन सूचकांक विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, और अब इसे समाप्त कर दिया गया है, जिससे जम्मू और कश्मीर देश में एक सुशासन सूचकांक वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है।

जम्मू-कश्मीर सरकार का जिला सुशासन सूचकांक राज्य/जिला स्तर पर सूचना के समय पर संकलन और जारी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, साथ ही जिला स्तर पर सुशासन के मूल्यांकन में एक प्रमुख प्रशासनिक सुधार है।

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