रांची : मेक इन इंडिया वीक के तहत बुधवार को झारखंड इन्वेेस्टर्स समिट में राज्य को 62 हजार करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले. अडाणी ग्रुप ने झारखंड सरकार के साथ 1600 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का MOU किया. अडाणी ग्रुप राज्य में करीब 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश करेगा. वहीं वेदांता ग्रुप ने 2000 करोड़ रुपए का स्टील प्लांट लगाने का करार किया. इसके अलावा केमिकल, आईटी, टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन सहित अन्य क्षेत्रों में 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी बुधवार को मिले.

MOU होने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि अडाणी ग्रुप 15 हजार करोड़ की लागत से झारखंड में पावर प्लांट लगाएगा, वहीं 35 हजार करोड़ का निवेश कोल आधारित मिथेन फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट लगाने पर करेगा. उन्होंने कहा कि हर 2 महीने में वे खुद बड़े प्रोजेक्ट की माॅनिटरिंग करेंगे.एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैं इस पर ज्यादा विश्वास नहीं करता कि कितने हजार करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए. वास्तव में जो प्रोजेक्ट झारखंड में लग सके, मैं उन्हें अधिक महत्व देता हूं.

नवंबर में विश्व निवेशक सम्मेलन

निवेशकों को संबोधित करते हुए CM दास ने कहा कि झारखंड सरकार इसी साल नवंबर में रांची में विश्व निवेशक सम्मेलन करेगी. इसमें दुनिया भर के बड़े निवेशकों को बुलाया जाएगा. रघुवर ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप झारखंड सरकार ने पिछले 1 साल में व्यापार के नए वातावरण को अपनाते हुए खुद को तैयार किया है. इसी वजह से विश्व बैंक ने वर्ष 2015 में व्यापार सुगमता के लिए झारखंड को 3 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में स्थान दिया है.

CM दास ने निवेशकों से निवेश की अपील करते हुए कहा कि देश में झारखंड ही ऐसा राज्य है, जिसके पास कोयला और लोहा दोनों है. चूंकि लेबर रिफॉर्म में झारखंड नंबर-वन है और ईज ऑफ डुइंग में नबर-थ्री. इसलिए उद्योगपतियों के लिए झारखंड में निवेश करने और राेजगार के नए अवसर पैदा करने का यही सही वक्त है. उन्होंने कहा कि झारखण्ड में बिना किसी शंका के निवेश करें, सरकार निवेशकों को पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी.

मेक इन इंडिया सेंटर में बने मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बेंगलुरू और रांची का मौसम एक जैसा है. यही वजह है कि राज्य सरकार रांची में IT हब के निर्माण के लिए कार्य कर रही है. इसके लिए सरकार ने पहले ही रांची में लगभग 200 एकड़ जमीन आरक्षित कर रखी है. जो भी IT कंपनी रांची में IT हब बनाने के लिए आगे आएगी, उसे 1 सप्ताह में जमीन मुहैया कराई जाएगी.

कार्य क्रम के दौरान CM रघुवर HCL के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रेम कुमार शेषाद्री,सोलोन इंडिया के एमडी निखिल कटारिया, ICT के इंडिया हेड मनप्रीत सिंह,रोहा ग्रुप के एमडी रमाकांत टिबड़ेवाल,फ्यूचर ग्रुप के CEO इका चतुर्वेदी,सहित कई बड़ी कम्पनियों के अधिकारियों से मिले.

इन कंपनियों ने दिए लेटर ऑफ इंटेट

ऑरिकेयर लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, कार्निवल मीडिया, हरबउर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इंस्पायर इंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, स्टेक इनवीर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, वक्रांगी इंडिया लिमिटेड आदि ने लेटर ऑफ इंटेट दिए.

नई नीति जारी

समिट में राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन नीति भी जारी की गई. इस नीति के तहत अब व्यापारियों को वैट का पैसा नहीं देना होगा. इतना ही नहीं नई नीति में झारखंड में उद्योग शुरू करने के लिए लगने वाले 42 लाइसेंसों को घटाकर 30 कर दिया गया है