रांची: केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से हाल ही में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण समुदाय के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान के बाद झारखंड 15 जनवरी से इस आरक्षण को लागू करने वाला दूसरा प्रदेश बन गया है. सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा और राज्‍यसभा में पारित  होने के बाद सबसे पहले इस आरक्षण को गुजरात ने लागु किया था.

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झारखंड में 15 जनवरी के बाद प्रदेश की रघुबर दास सरकार की सरकारी नौकरियों  और शैक्षणिक संस्थानों जिनमें बहाली और नामांकन प्रक्रिया 15 जनवरी या इसके बाद की जाएगी उन सभी मामलों में अनारक्षित और आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण समुदाय को दस प्रतिशत आरक्षण का फायदा मिलेगा.

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आपको बता दें कि मोदी सरकार के ट्रम्प कार्ड के रूप में देखे जा रहे सवर्ण आरक्षण बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हरी झंडी दे दी है. शनिवार को राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिए. इसके साथ ही सरकारी नौकरियों और शैक्षाणिक संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण का रास्ता स्पष्ट हो चुकी है. सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है. बताया जा रहा है कि एक सप्ताह के भीतर दस प्रतिशत आरक्षण का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक सप्ताह के अंदर ही इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रुप दे दिया जाएगा. 

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