रांची : अब तक सरकार जगह शराब बंद करने का आदेश देती थी लेकिन अब खुद सरकार शराब बेचेगी। कैबिनेट की मीटिंग के दौरान इस बात पर सहमति दी गई है कि अगस्त से वेबरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए सरकार शराब बेचेगी। इसके अलावा मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में अन्य 35 प्रस्तावों पर भी मुहर लगा दी गई। इस बात की जानकारी उत्पाद सचिव अविनाश कुमार ने दी।

आपको बता दे की राज्य में अभी 1400 लाइसेंसी शराब दुकानें हैं। झारखंड की सरकार अब तक लॉटरी सिस्टम के जरिए शराब विक्रेताओं का चयन करती थी। लेकिन  अब लॉटरी सिस्टम खत्म करते हुए सरकार ने खुद शराब बेचने का फैसला किया है। इस फैसले से पहले वित्त विभाग के अलावा कई मंत्रियों का विरोध किया। और कहा था कि इसकी बजाय सरकार सूबे में शराबबंदी का फैसला ले।

बैठक के दौरान इस फैललों पर लगे मुहर
-विश्वविद्यालय के रिटायर्ड टीचर्स अब वे कॉलेजों में क्लास ले सकते है, हर क्लास के लिए 600 रुपए दिया जायेगा। 
-जमशेदपुर के एमजीएम और धनबाद के पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का स्टाइपेंड 31 हजार की जगह अब 41 हजार रूपए उन्हें मिलेंगे। 
-नक्सल प्रभावित जिलों में संविदा पर 2500 सहायक पुलिस की नियुक्ति की सहमति। इन्हें 10 हज़ार रूपए वेतन मिलेगा और पहली बार 2 सालों के लिए संविदा होगी।
-ग्रामीण विद्युत करण के लिए बिजली बोर्ड को मिला 255 करोड़ का लोन दिया जाएगा।
-सात डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए राशि की मंजूरी। सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए 111 करोड़ रु.राशि की  दी मंजूरी ।
-रांची, धनबाद और जमशेदपुर के 13 थाने स्मार्ट बनेंगे। 40 करोड़ की राशि की दी मंजूरी।  

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