पटना: तीन तलाक का मुद्दा देश में फिर से गर्माने लगा है. केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र में तीन तलाक को लेकर नया बिल लाने की बात  की थी. जिसके बाद मोदी सरकार एक बार फिर लोकसभा में तीन तलाक बिल पेश करने लिए तैयार है. इसके लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने एक साथ तीन बार तलाक बोलकर संबंध विच्छेद की प्रथा पर बैन लगाने के लिए बुधवार को नए विधेयक को अनुमति दे दी है. वहीं, तीन तलाक के मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) केंद्र सरकार के साथ नहीं दिख रही है.

एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी जदयू तीन तलाक विधेयक को लेकर केंद्र सरकार के साथ नहीं है. जदयू ने कहा है कि वह इस बिल पर केंद्र सरकार का साथ नहीं देगी. यह समाज का मुद्दा है इसे समाज को ही निर्धारित करना चाहिए. जदयू के महासचिव और बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक ने तीन तलाक बिल के बारे में कहा है कि इस संबंध में हम केंद्र सरकार का साथ नहीं देंगे. 

उन्होंने कहा है कि हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी इसका विरोध करते हैं. हम आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे. उन्होंने कहा है कि हमारे विरोध के कारण ही तीन तलाक का बिल राज्यसभा में नहीं आ पाया था. उन्होंने कहा कि तीन तलाक बिल को लेकर जदयू की राय पहले से ही स्पष्ट है. चुकि यह समाज से संबंधित मसला है. इसलिए जदयू का मानना है कि इस बारे में समाज को ही तय करने देना चाहिए.

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