नई दिल्ली: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के पास जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। जब मुख्यमंत्री खट्टर जाटों के इस प्रतिनिधिमंडल से चर्चा कर रहे थे तो उनके साथ केंद्रीय मंत्री संजीवन बाल्यान भी मौजूद थे।

जाट नेताओं द्वारा सरकार से जाट आरक्षण बिल पास करने को लेकर मांग की और कहा कि यह बिल 31 मार्च तक विधानसभा में पेश कर दिया जाए। हालांकि यह बात भी सामने आई कि सरकार ने जाटों की कुछ बातों को मान लिया है।

मिली जानकारी के अनुसार जाटों के आरक्षण को लेकर रोहतक, सोनीपत, झज्जर सहित विभिन्न जिलों में मोबाईल और इंटरनेट सेवा पर भी रोक लगा दी। इसके बाद सोनीपत में धारा 144 लागू कर दी गई। इस धारा के लागू होने के बाद यह आदेश जारी हो गए कि किसी भी स्थान पर 4 से अधिक लोग जमा नहीं हों। 

उल्लेखनीय है कि जाट आरक्षण के दौरान प्रदेश में हिंसा हुई थी तो दूसरी ओर दिल्ली में पानी सप्लाय को भी प्रभावित किया गया था।