नई दिल्ली: लोकसभा में सोमवार को जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया, अगर ये विधेयक कानून का रूप लेता है तो अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों के समान आरक्षण का फायदा मिल सकेगा. गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में यह बिल पेश किया. गृह मंत्री अमित शाह उस समय सदन में उपस्थित थे.

विपक्ष के कुछ सदस्य इस बिल को पेश करने का विरोध कर रहे थे, किन्तु लोकसभाध्यक्ष ओम विरला ने उनकी मांग को नामंजूर कर दिया. इस विधेयक के जरिए जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में और संशोधन करने का प्रस्ताव जोड़ा गया है. विधेयक के मकसद एवं कारणों में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 और उसके अधीन बनाए गए नियम के तहत आरक्षण का लाभ अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को नहीं मिलता था.

इसमें बताया गया है कि सीमापार से लगातार तनाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे लोग सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित होते हैं. ये हालत इन निवासियों को अन्य सुरक्षित स्थान पर प्रस्थान करने के लिए प्राय: विवश करती है, जिसकी वजह से कारण उनकी आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्तर पर प्रतिकूल असर पड़ता है.

लोकसभा में बोले कांग्रेस नेता रंजन चौधरी, कहा- राहुल और सोनिया को जेल में क्यों नहीं डाल देते ?

ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका, टीएमसी विधायक ने किया ये ऐलान

सरायकेला मॉब लिंचिंग को लेकर गरमाई सियासत, ओवैसी ने मोदी सरकार पर लगाए आरोप