केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में विभाजित करने वाला बिल जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल राज्यसभा से पास करवा कर इतिहास रच दिया है। हालांकि, अभी लोकसभा में इस विधेयक का पारित होना बाकी है, लेकिन लोकसभा में नंबर को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि वहां भी यह बिल सरलता से पास हो जाएगा।

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जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने, जम्मू कश्मीर को विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को बगैर विधायिका वाला केंद्र शासित क्षेत्र बनाने संबंधी सरकार के दो ''साहसिक एवं जोखिम भरे संकल्पों एवं दो संबंधित विधेयकों को सोमवार को उच्च सदन की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा ने इन मकसद वाले दो सरकारी संकल्पों, जम्मू कश्मीर आरक्षण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2019 तथा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को ध्वनिमत से पास कर दिया। 

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इससे पहले जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पास करने के लिए राज्यसभा में हुए मत विभाजन में संबंधित प्रस्ताव 61 के मुकाबले 125 मतों से मंजूरी दे दी गई।

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