जम्मू : जम्मू कश्मीर में रियासत की मिली जुली सरकार ने पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकलापो की समीक्षा शुरू कर दी है। यहा पर सरकार ने पुरानी सरकार के फैसलों को रद्द कर दिया है तथा 150 प्लाटो के आवंटन को भी सिरे से नकार दिया है | साथ साथ उन्होंने जमीन आवंटित करने पर जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) के तत्कालीन वीसी के विरुद्ध भी थाने में  प्राथमिकी दर्ज कराने की मंशा जाहिर की है। डिप्टी सीएम तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्री डॉ. निर्मल सिंह ने पिछले दिनों जेडीए बोर्ड की बैठक बुलाई।

यह बैठक लगभग पांच साल बाद हुई। बैठक में पाया गया कि शहर के पॉश इलाकों में लगभग 150 प्लाट बिना औपचारिकताएं पूरी किए बगैर आवंटित कर दिए गए। इनमें न तो टेंडर संबंधी औपचारिकता पूरी की गई और न ही अन्य नियम कायदों का ध्यान रखा गया। इस गंभीर अनियमितता पर मंत्री ने मनमाने ढंग से आवंटित सभी प्लाटों के आवंटन रद कर दिए। इस प्लाट आवंटित के मामले में बहुत से रसूखदार भी है |