उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बुलाई गई जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक परिषद ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने के लिए राजस्व बोर्ड के नियमों को मंजूरी दी।

पूर्व राज्य के पुनर्गठन के बाद, भूमि राजस्व अधिनियम में कानूनी परिवर्तनों ने इन कानूनों के निर्माण को मजबूर किया। इन कानूनों को एक ओर गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के अनियंत्रित रूपांतरण को नियंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया है, जबकि दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेश और लोगों की विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं को भी ध्यान में रखते हुए।

जिला कलेक्टर को नए नियमों के तहत राजस्व बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप कृषि से गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन के लिए प्राधिकरण प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर प्राधिकरण दिया जाना चाहिए, यदि कोई निर्णय नहीं किया जाता है तो डीम्ड अप्रूवल के प्रावधान के साथ जिला कलेक्टर को स्टाम्प अधिनियम के तहत अधिसूचित भूमि के बाजार मूल्य के 5 प्रतिशत शुल्क के बदले 12-ए मानक एकड़ तक की भूमि की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है।

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