सोमवार को सदन में पेश हो सकता है जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वर्तमान संसद सत्र के बाकी बचे तीन दिन के लिए लोकसभा-राज्यसभा में 9 बिल सूचीबद्ध कर दिए हैं. सूत्रों ने कहा है कि उन्हें प्राथमिकता से पास किया जाना चाहिए, नहीं तो संसद का सत्र आगे बढ़ाया जा सकता है. दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार इस बार संसद में एक के बाद एक विधेयक पेश कर रही है. वहीं एक बार पहले भी वर्तमान संसद सत्र को बढ़ाया जा चुका है. सूत्रों का कहना है कि पिछले सप्ताह कैबिनेट की तरफ से पारित जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल सोमवार को संसद में पेश किया जा सकता है.

इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने 23 जुलाई को जानकारी देते हुए बताया था कि संसद का वर्तमान सत्र 10 दिन और जारी रहेगा. ऐसा विधायी कार्यों और सरकार के कम से कम 35 बिलों को पारित करने के टारगेट को पूरा करने के लिए किया जाएगा. जोशी ने कहा कि, "मैं आधिकारिक रूप से ऐलान करता हूं कि संसद सत्र का 10 कार्य दिवसों के लिए विस्तार किया जाएगा."

पारित किए जाने वाले बिलों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि कम से कम 35 विधेयकों को पारित करने का टारगेट है. उन्होंने कहा कि 'सभी बिल पारित होंगे.' बैठकों में विस्तार के साथ सत्र अब नौ अगस्त को ख़त्म होगा. 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून को आरंभ हुआ था. इसकी शुरुआत सदस्यों के शपथ ग्रहण से हुई और इसका समापन 26 जुलाई को होना तय था, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया. 

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