नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच 24 जून को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई 8 सियासत दलों के 14 नेताओं की सर्वदलीय बैठक में डीलिमिटेशन के विषय पर बातचीत हो सकती है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजित डोवाल, प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा, गृहसचिव अजय भल्ला के अतिरिक्त कुछ अन्य ऊंच अफसर बैठक में सम्मिलित रह सकते हैं।
वही इस बैठक के साथ-साथ सूबे में डीलिमिटेशन की प्रक्रिया की शुरुआत माना जाएगा। ये एक प्रकार से सूबे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वाइड कंसल्टेशन का आरम्भ है। डीलिमिटेशन की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। इस प्रक्रिया के पश्चात् नया वोटर लिस्ट तैयार करने और उसमें करेक्शन के पश्चात् ही जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। जम्मू-कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया आरम्भ होने में अभी भी वर्षभर का वक़्त लग सकता है।
देश के कानून तथा भारत सरकार द्वारा तयशुदा मानकों के अंतर्गत ही डीलिमिटेशन होगा। सूत्रों के अनुसार, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड़ देने को लेकर फिलहाल किसी प्रकार की चर्चा का प्रस्ताव नहीं है।14 नेताओं के सर्वदलीय बैठक में जम्मू-कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों पर भी बातचीत होगी। मीटिंग में प्रदेश के संसाधनों तथा तुलनात्मक विकास के मसले पर भी बात रखी जा सकती है। सर्वदलीय बैठक में सूबे में देश के बाकी प्रदेशों से तुलनात्मक रूप से सड़क, बिजली तथा पानी की स्थिति पर विवरण व्यौरा रखा जा सकता है।
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