नई दिल्लीः केंद्र सरकार द्वार कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद उसकी काफी आलोचना हो रही है। खासकर मीडिया का एक धड़ा वहां मीडिया पर लगे प्रतिवंधों को लेकर काफी मुखर है। लेकिन सरकार को एक राहत मिली है। दरअसल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने केंद्र और राज्य सरकार का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। यह याचिका कश्मीर टाइम्स की कार्यकारी संपादक अनुराधा भसीन द्वारा दायर याचिका के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पत्रकारों को उनका काम नहीं करने दिया जा रहा है।

काम करना उनका अधिकार है। वकील अंशुमान अशोक की तरफ से शुक्रवार को दायर याचिका में पीसीआइ ने मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंधों को यह कहते हुए सही ठहराया है कि सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर मीडिया पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पीसीआइ ने कहा कि चूंकि भसीन की याचिका में एक तरफ स्वतंत्र और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों के अधिकारों पर चिंता जताई गई है, वहीं दूसरी ओर अखंडता और संप्रभुता का राष्ट्रीय हित है।

ऐसे में काउंसिल का मानना है कि उसे सर्वोच्च अदालत के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने आगे बताया कि भसीन की याचिका में संसद द्वारा संविधान के सबसे विवादास्पद प्रावधान को निरस्त करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके चलते मीडिया पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। गौरतलब है कि कुछ विदेशी मीडिया समूह ने अपने खबरों में स्थिति को नकारात्मक ढंग से दिखाया था। 

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