सत्ताधारी मोदी सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते है. एक विशेष मामले को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कहा है बोगस वोटिंग रोकने के लिए मतदाता सूची को आधार प्रणाली से जोड़ने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है.

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बुधवार को अपने संबोधन में रविशंकर ने बताया कि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करने और प्रविष्टियों के दोहराव को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव दिया है. यह चुनावी आंकड़ों को आधार प्रणाली से जोड़ने में सक्षम होगा. इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पिछले साल अगस्त में आयोग ने सरकार से कहा था कि मतदाता सूची में कई प्रविष्टियों पर रोक लगाने के लिए वह नए आवेदकों और मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने को अपना वैधानिक समर्थन दे. चुनाव आयोग ने कहा था कि उसको नए आवेदकों और मौजूदा मतदाताओं का आधार नंबर लेने के लिए जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन जरूरी होगा. बताते चलें कि अगस्त 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची को आधार नंबर से जोड़ने की परियोजना पर रोक लगा दी थी.

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