केन्द्रीय गवर्नमेंट की तरफ से गत जून महीने में लाए गए एक अध्यादेश के विरोध में राज्य की 247 कृषि उपज मंडियों के व्यापारियों ने शुक्रवार को मंडी बंद रखने का फैसला लिया है. राजस्थान के साथ ही हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी मंडियां बंद रखकर विरोध जताया जा रहा है. अध्यादेश का विरोध जताने के लिए जयपुर में मंडी व्यापारी शुक्रवार को प्रातह 11 बजे कूकरखेड़ा मंडी में जमा होकर प्रदर्शन करने वाले है. 

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बता दे कि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता के अनुसार भारतीय गवर्नमेंट द्वारा कृषि प्रोडक्ट व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश-2020 जारी किया गया था. इस अध्यादेश में कृषि उपज मंडियों में कारोबार कर रहे व्यापारियों और आढतियों को मंडी टैक्स देना अनिवार्य किया गया है. वहीं, मंडियों के बाहर से काम करने वाले व्यापारी, मिल संचालक और वेयरहाउसेज को इससे मुक्त रखा गया है. गुप्ता का कहना है कि इससे मंडियों में कारोबार समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया है, जबकि मंडियों के बाहर असामाजिक तत्व सक्रिय हो गए हैं. अभी एक दिन का बंद रखकर विरोध जताया जा रहा है. 23 अगस्त को व्यापारियों की मीटिंग होगी, जिसमें अनिश्चतकालीन बंद का फैसला भी लिया जा सकता है.

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खाद्य पदार्थ व्यापार संघ अध्यक्ष के मुताबिक, अध्यादेश में प्रावधान किया गया है कि मंडियों से बाहर कार्य करने वाले व्यापारी, मिल संचालक और वेयरहाउसेज बिना मंडी लाइसेंस और बिना मंडी सेस चुकाए खरीद-बिक्री कर सकेंगे. यह प्रदेश के बाहर भी कृषि जिंसों की खरीद-बिक्री बिना लाइसेंस और बिना मंडी सेस के कर सकते हैं. ऐसे में जो लोग बड़ी राशि लगाकर मंडियों में व्यापार कर रहे हैं उन पर खतरा मंडरा रहा है. व्यापारियों की मांग है कि या तो जिस प्रकार से मंडी के बाहर मंडी सेस और दूसरे सेस खत्म किए गए हैं, उसी तरह मंडियों में भी इन्हें समाप्त किया जाए. अगर केन्द्रीय गवर्नमेंट यह नहीं कर सकती है तो मंडी के बाहर कार्य करने वाले व्यापारियों से भी प्रदेश में लागू मंडी कर वसूला जाए.

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