सदन में जनहित की बातें नहीं होंगी तो सड़क पर उतरना मजबूरी है: कांग्रेस
सदन में जनहित की बातें नहीं होंगी तो सड़क पर उतरना मजबूरी है: कांग्रेस
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जबलपुर: मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने अगस्त 2021 में मानसून सत्र सिर्फ चार दिन के लिए बुलाया है। ऐसे में अब इसी को लेकर जबलपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने बयान दिया है। उनका कहना है- ''शिवराज सरकार ने अगस्त 2021 में मानसून सत्र सिर्फ चार दिन के लिए बुलाया और उसके बाद सिर्फ 3 घंटे में कार्यवाही चलने के बाद सत्र स्थगित कर दिया गया। अगर सरकार की मंशा सदन चलाने की होती तो कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित करके दुबारा बुलाई जा सकती थी। जब सदन में जनहित की बातें नहीं होंगी, तो आम जनता के लिए सड़कों पर उतराना कांग्रेस की मजबूरी बन गयी है।''

यह आरोप जबलपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने बीते शुक्रवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में लगाए। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने कहा, 'सदन चलाने का दायित्व सत्तापक्ष का है। मप्र की शिवराज सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं थी, इसलिए सारे महत्वपूर्ण विद्यायी कार्य पहले दूसरे दिन के लिए सुरक्षित रखे गए। शोर शराबे के बीच विधेयक पास करा लिये गए और जान बूझकर समय से पहले विधानसभा स्थगित कर दी गयी।'

इसी के साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक तरूण भनोत ने कहा, 'विपक्ष के पास अपनी बात कहने के केवल चार हथियार हैं जो कि स्थगन, ध्यान आकर्षण 139 पर चर्चा और अशासकीय संकल्प। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में कांग्रेस ने इन मुद्दों की लिखित सूवना दी और डीजल, पैट्रोल, रसोई गैस और मंहगाई पर चर्चा, बाढ़ में तबाही, प्रशासनिक लापरवाही, 27 प्रतिशत ओबी आरक्षण, विश्व आदिवासी दिवस, कोरोना से हुई मौतों, जहरीली शराब से हुई मौतों, पेगासिस जासूरी, भ्रष्टाचार एवं बलात्कार मामलों में मप्र फिर अव्वल होने जैसे मुद्दों पर सरकार से जवाब तलब किया गया। चूंकि सरकार के पास इनके उत्तर नहीं हैँ इसलिए उन्होने इन विषयों को कार्यसूची में शामिल ही नहीं किया और एक ही दिन में सारे कार्य कार्यसूची में लिखकर विधानसभा समाप्त करने की अपनी मंशा जाहिर कर दी।'

वहीँ दूसरी तरफ कांग्रेस विधायकों विनय सक्सेना, विधायक संजय यादव ने कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत सभी मुद्दों पर विस्तृत जानकारी देते हुए बताया, 'शिवराज सरकार को पता था कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को पूरी ताकत से उठाएगी और सरकार को निरुत्तर कर देगी। इसलिए जानबूझकर सिर्फ 4 दिन का सत्र बुलाया और उसे भी 3 घंटे में खत्म कर दिया गया।'

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