टेलीकॉम उधोग में जैसे को तैसा की नीति पर बढ़ते हुए सरकार ने कहा है कि उन देशों की कंपनियों को भारत में कारोबार की इजाजत नहीं दी जाएगी,इसके अलावा जो भारतीय कंपनियों के लिए बाजार नहीं खोलती हैं। वहीं यह फैसला सरकारी खरीद आदेश, 2017 के तहत आया है। इसके साथ ही इस कदम से स्थानीय मैन्यूफैक्चर्स को बढ़ावा देते हुए ‘मेक इन इंडिया’ को प्रोत्साहन मिल सकता है। दूरसंचार उपकरणों का बाजार काफी बड़ा है। इसमें वाई-फाई, फिक्स्ड लाइन, सेल्युलर नेटवर्क और 5जी सेवाओं से जुड़े उपकरणों की खरीद-फरोख्त शामिल है। इसके साथ ही दूरसंचार विभाग ने सभी सरकारी विभागों को नोटिस जारी करके इस बारे में सूचना दी है।

नोटिस के अनुसार कोई भी विदेशी सरकार जो भारतीय टेलीकॉम वेंडर्स को अपने बाजार में प्रतिस्पर्धा का मौका नहीं देती है, उसके टेलीकॉम वेंडर्स से किसी तरह का सौदा नहीं किया जा सकता है । यदि नोडल एजेंसी को ज्ञात होता है कि किसी देश द्वारा भारतीय कंपनियों को खरीद प्रक्रिया में जगह नहीं दी गई है तो वह उसकी कंपनियों को बोली से बाहर कर सकती है या अयोग्य ठहरा सकती है। इसके साथ ही टेलीकॉम उपकरणों के मामले में दूरसंचार विभाग नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। वहीं अग्रणी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल ने एजीआर को टेलीकॉम सेक्टर के लिए अभूतपूर्व संकट बताया है। इसके साथ ही आइएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक , मित्तल ने गुरुवार को केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद से मुलाकात कर सेक्टर के लिए टैक्स छूट देने का आग्रह किया गया है। 
 
टेलीकॉम कंपनियां काफी समय से करों में छूट की मांग कर रही हैं। ऐसे में इससे सबसे ज्यादा प्रभावित वोडाफोन आइडिया ने बेलआउट पैकेज की मांग की है। फिलहाल , इस मामले में सरकार के पास बहुत सीमित विकल्प हैं। वहीं इसके लिए स्पेक्ट्रम शुल्क और लाइसेंस फीस में कुछ कटौती की जा सकती है। इसके अलावा ब्याज और जुर्माने में भी कुछ कटौती संभव है। सूत्रों का कहना है कि सरकार भी इस मामले में संतुलन की कोशिश कर रही है। फिलहाल , सरकार की ओर से कोई सीधा संकेत नहीं दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि एजीआर के तहत एयरटेल पर 35,500 करोड़ रुपये का बकाया है। इसमें से 10,000 करोड़ वह पहले ही दे चुकी है। कंपनी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई से पहले वह शेष बकाया का भुगतान कर देगी।

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