भोपाल: व्यापम घोटाले से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायलय में गुरुवार को एक रोचक फैसला सुनाया गया. जस्टिस जे चेलमेश्वर और जस्टिस अभय मनोहर सप्रे की पीठ निधि कैम बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य मामले की सुनवाई कर रही थी।

तभी बेंच ने एक ही मामले में दो अलग-अलग फैसले सुनाए, ये फैसला सामूहिक नकल में शामिल 634 बच्चों को लेकर सुनाया गया था. न्यायधीश चेमलेश्वर ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि सभी 634 बच्चों को ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद भारतीय सेना में बिना किसी वेतन के पांच साल तक काम करना होगा।

पांच साल पूरा होने के बाद उन्हें डिग्री दे दी जाएगी. इस दौरान उन्हें कुछ स्टीपेन मनी देने की बात कही गई. दूसरी ओर न्यायधीश सप्रे ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए छात्रों की अपील को खारिज कर दिया. पीठ की ओर से दो तरह का फैसला सुनाए जाने के बाद इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा गया।

इस पर अगला आदेश अब वही जारी करेंगे. व्यापम द्वारा सामूहिक नकल का मामला सामने आने के बाद 2008-12 बैच के छात्रों का एडमिशन रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ छात्रों ने एमपी हाई कोर्ट में याचिका दायर की. कोर्ट ने भी इससे जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी और व्यापम के निर्णय को सही बताया। इसके बाद छात्रों ने सर्वोच्च न्यायलय का रुख किया।