नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की बॉर्डर्स पर किसान 50 से ज्यादा दिन से आंदोलन कर रहे हैं. इस बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने केंद्र सरकार द्वारा पारित इन कानूनों को देश में कृषि सुधार आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है. हालांकि उसने नई प्रणाली में परिवर्तन के दौरान बुरी तरह प्रभावित होने वालों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी बल दिया है.

IMF के कम्युनिकेशन डायरेक्टर गैरी राइस ने वाशिंगटन में कहा है कि भारत सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों में कृषि सुधार को आगे बढ़ाने की क्षमता है. मगर पुरानी प्रणाली से नयी प्रणाली में परिवर्तन के दौरान बुरी तरह प्रभावित होने वालों के लिए सामाजिक सुरक्षा की भी आवश्यकता है. राइस ने गुरुवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कहा कि नए कदम कृषि क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका कम करेंगे. साथ ही क्षेत्र की दक्षता में भी इजाफा करेंगे. इससे ग्रामीण वृद्धि को भी समर्थन मिलेगा. उन्होंने कहा कि इससे किसानों को सीधे विक्रेता से जुड़ने में सहायता मिलेगी. इस प्रकार वह सरप्लस मनी का बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकेंगे.

हालांकि उन्होंने पुरानी प्रणाली से नयी प्रणाली के बीच परिवर्तन के दौरान इससे बुरी तरह प्रभावित होने वालों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात भी कही. उन्होंने इसके लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक कद उठाने की आवश्यकता बतायी.  राइस ने कहा कि सुधारों से प्रभावित होने वाले रोजगार के लिए बाजार में स्थान बनाकर सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है.

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