बजट 2019: ग्रामीण खर्च में हो सकता है 16 प्रतिशत का इजाफा, किसानों को रिझाने में जुटी सरकार
बजट 2019: ग्रामीण खर्च में हो सकता है 16 प्रतिशत का इजाफा, किसानों को रिझाने में जुटी सरकार
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नई दिल्ली: अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों पर होने वाले खर्च में 16 प्रतिशत का इजाफा कर सकती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले इस बारे में जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि एक फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 1.3 लाख करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है। वर्तमान वित्त वर्ष में सरकार ने इस मंत्रालय को 1.12 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे।

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सूत्रों ने बताया है कि कल पेश होने वाले अंतरिम बजट के दौरान पीयूष गोयल लोकसभा में इसका ऐलान कर सकते हैं। मोदी सरकार के इस अंतरिम बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक तवज्जों दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। फसल की कीमतों में आई कमी और लागत में हुई वृद्धि के कारण कृषि आय में कमी आई है। मोदी सरकार ने अपने पिछले बजट में 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का वादा किया था।

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उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद आने के बाद गरीबों को न्यूनतम आय की गारंटी का वादा कर चुके हैं। मंत्रालय के बजट में वृद्धि होने की स्थिति में रोजगार गारंटी योजना को ऐतिहासिक ऐलान हो सकता है। सूत्रों ने कहा है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार इस योजना के लिए 600 अरब रुपयों की भारी भरकम राशि का आवंटन कर सकती है, जो पिछले बजट के मुकाबले 9 प्रतिशत ज्यादा है।

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