मंगलवार को होने वाली मौद्रिक समीक्षा बैठक में खुदरा मुद्रास्फीति के संतोषजनक स्तर से उपर होने के मद्देनजर गवर्नर रघुराम राजन अपनी आखिरी मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रख सकते है.

बता दें कि राजन का 3 साल का कार्यकाल आगामी 4 सितंबर को समाप्त हो रहा है. वह संभवत: अपनी आखिरी मौद्रिक नीति समीक्षा में ब्याज दर पर पुनर्विचार से पहले मानसूनी बारिश के प्रभाव का इंतजार कर सकते हैं. यह आखिरी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा होगी जिसमें फैसला गवर्नर करेंगे. इसके बाद 4 अक्तूबर को अगली समीक्षा में व्यापक आधार वाली 6 सदस्यीय समिति यह जिम्मेदारी संभालेगी.

ज्ञातव्य है कि पिछले हफ्ते सरकार ने घोषणा की थी कि वह चाहेगी कि रिजर्व बैंक अगले 5 साल तक खुदरा मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत पर बरकरार रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में ब्याज दर निर्धारित करने वालीे नई समिति मौद्रिक नीति संबंधी फैसले करेगी.

इस पर विचार व्यक्त करते हुए भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं होगा क्योंकि सब्जियों की कीमत बढ़ रही है सब्जियों की कीमत घटने में कुछ समय लगेगा जबकि खरीफ फसल बाजार में आ जाएगी.’’उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जून में 5.77 प्रतिशत रहा जो पिछले 22 महीने का उच्चतम स्तर है.

माना जा रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के क्रियान्वयन से मुद्रास्फीति और बढ़ेगी. यस बैंक के प्रबंध निदेशक राणा कपूर का हालांकि मानना है कि वृहत्-आर्थिक हालात आर.बी.आई. के लिए नीतिगत दर में 0.50 प्रतिशत की कटौती की गुंजाइश पैदा करते हैं. केंद्रीय बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद की जा रही है.

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