नई दिल्ली: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति इस साल मार्च में 6.95 प्रतिशत और पिछले साल अप्रैल में 4.23 प्रतिशत की तुलना में 7.79 प्रतिशत अधिक है।

खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर 2020 में 7.61 प्रतिशत के पिछले उच्च स्तर को पार करते हुए 7.79 प्रतिशत के 19 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। गुरुवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ रही है।
लगातार चौथे महीने उपभोक्ता मूल्य आधारित मुद्रास्फीति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ऊपरी सहिष्णुता सीमा से काफी ऊपर रही। आरबीआई को सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति को 2% और 6% के बीच लक्षित करने का निर्देश दिया है।
खाद्य मुद्रास्फीति, जो सीपीआई बास्केट के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है, इस साल अप्रैल में एक बहु-महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई और दुनिया भर में बढ़ती सब्जी और खाना पकाने के तेल की लागत के कारण उच्च रहने की उम्मीद है। अपना द्विमासिक नीतिगत निर्णय लेते समय, आरबीआई मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति की जांच करता है।

इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के प्रधान अर्थशास्त्री सुनील कुमार सिन्हा ने कहा, "वर्तमान रुझानों के आधार पर, वित्त वर्ष 23 में औसत मुद्रास्फीति 7% के करीब होगी, जो सितंबर 2022 में काफी गिरावट से पहले चरम पर पहुंच जाएगी। मई 2022 में आरबीआई ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स और सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की थी। इंडिया रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 23 में मौद्रिक सख्ती जारी रहने का अनुमान लगाया है, रेपो दरों में 60-75 आधार अंकों की वृद्धि और सीआरआर में 50 आधार अंकों की वृद्धि हुई है। दूसरी ओर, इंडिया रेटिंग्स का मानना है कि भविष्य में दरों में वृद्धि डेटा पर निर्भर होगी।

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