इंदौर: चुनावी मौसम में जनता पर की गई फायदों की बरसात अब बिजली कंपनी पर भारी पड़ती दिख रही है। जानकारी के अनुसार बता दें कि बकाया बिलों की माफी और सरकार की ओर से आने वाले 200 रुपए वाले सरल बिलों के अंशदान की एक भी किस्त बिजली कंपनी को नहीं मिली है। इसके साथ ही आर्थिक सेहत बिगड़ने से बचाने के लिए बिजली कंपनी भी एहतियातन बंदोबस्त में जुट गई है।

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वहीं बता दें कि 19 दिनों में कंपनी ने अपने क्षेत्र से 50 करोड़ रुपए वसूली का आदेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही बता दें कि यह अभियान और लक्ष्य पूरी तरह सरल बिल का लाभ लेने वाले और सिंचाई के लिए दिए कनेक्शनों पर केंद्रित होगा। सरकारी छूट लेकर ज्यादा बिजली जलाने वालों की निगरानी भी शुरू कर दी गई है। दरअसल बुधवार को बिजली कंपनी के पोलोग्राउंड स्थित दफ्तर में कंपनी के एमडी आकाश त्रिपाठी ने कंपनी के तमाम आला अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने इंदौर शहर में राजस्व वसूली में आई कमी पर अधीक्षण यंत्री सुब्रतो रॉय से जवाब मांगा। 

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गौरतलब है कि बिजली बिल को लेकर एमडी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जो लोग श्रमिक पंजीयन के जरिए शासन की सरल बिल योजना का लाभ लेने के बावजूद इतनी कम राशि नहीं भर रहे, उनसे सख्ती से वसूली की जाए और साथ ही सिंचाई के लिए दिए गए कनेक्शनों की जांच और बकाया राशि की वसूली भी इस दौरान की जाए। कम से कम 50 करोड़ रुपए का राजस्व इन दोनों तरह के कनेक्शन से जुटाया जाए।

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