नई दिल्ली: रेलवे में सुपरवाइजर के पद से रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल, रेलवे ने सभी मंडलों में गति शक्ति यूनिट (GSU) के गठन का निर्णय लिया है। इस इकाई के तहत ही रिटायर सुपरवाइजरों की भर्ती की जाएगी। इन सभी को तय होने वाले मानदेय के अनुसार, भुगतान किया जाएगा। इन सुपरवाइजरों के अनुभवों के माध्यम से रेलवे अपने लंबित मामलों का वक़्त पर निस्तारण कराएगा।

रेलवे अफसरों ने जानकारी दी है कि गति शक्ति यूनिट गठन करने के पीछे मकसद लंबित कार्यों को गति प्रदान करना है। रेलवे का मानना है कि रिटायर कर्मचारियों को तय होने वाले मानक के मुताबिक भुगतान किया जाएगा। इससे रेलवे पर कोई विशेष अधिभार भी नहीं पड़ेगा। हेड ऑफिस के महाप्रबंधक अजय कुमार पाठक ने इस सम्बन्ध में सभी मंडल रेल प्रबंधकों को आदेश जारी करते हुए कहा है कि जल्द ही गति शक्ति यूनिट का गठन करके भर्ती आरंभ हो।

बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से गति शक्ति परियोजना की घोषणा की थी। रेलवे इसी क्रम में अपने सभी डिविजन में गति शक्ति यूनिट बना रहा है। इस यूनिट में पांच सदस्यों को रखा जाएगा, जो सीधे DRM को रिपोर्ट करेंगे। इसके माध्यम से रेलवे अपनी आधारभूत संरचना को रफ़्तार प्रदान करने और उसपर केंद्रित होकर काम करने का प्रयास कर रहा है।

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