नई दिल्लीः चीन की विश्वासघाती और विस्तारवादी नीति के विरुद्ध देश में सामरिक तौर पर आवाज तेज होने लगी है. जनता ने तो पहले ही चीनी सामान का बहिष्कार करने मूड बना रखा है, इसके साथ ही अब सरकारी उपक्रम भी सामने आ रहे हैं. गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के संघर्ष के बाद अब देश के अंदर चीनी कंपनियों के खिलाफ अभियान भी तेज हो गया है. BSNL के बाद रेल मंत्रालय के तहत आने वाले उपक्रम ने भी कड़ा रुख अपनाया है. 

चीनी कंपनियों को देश के बाहर का रास्ता दिखाने की कवायद शुरू हो गई है. रेल मंत्रालय के तहत आने वाले डैडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में सिगनलिंग का जो काम चीनी कंपनी को सौंपा गया था,  उसका ठेका निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. हालांकि DFC ने कहा है कि खराब प्रदर्शन के चलते कंपनी का ठेका कैंसिल किया जा रहा है. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (DFCCIL) द्वारा 2016 में ये परियोजना कानपुर रेलवे स्टेशन से दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के मध्य सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन के काम के लिए दिया गया था. ये प्रोजेक्ट 471 करोड़ रुपये का था. DFCCIL के मुताबिक, चार वर्षों में केवल 20 प्रतिशत काम ही किया गया. काम की बेहद धीमी प्रगति के चलते ये परियोजना वापस ले ली गई

एक ओर चीनी सामान के खिलाफ देश में मुहीम तेज हो रही है. तमाम व्यापारी संगठन चीनी सामान का बहिष्कार करने का अभियान शुरू कर चुके हैं, तो दूसरी ओर जो चीनी कंपनियां भारत में काम कर रही उनके खिलाफ भी अभियान और तेज हो सकता है. सिग्नल संचार से संबंधित और भी चीनी कंपनियों के ठेके रद्द किए जाएंगे.

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