नई दिल्ली: बॉर्डर पर तनाव कम हो जाने के बाद भी सरकार ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचाने की कोशिश जारी रखी है. शुक्रवार को रेलवे के सार्वजनिक उपक्रमों ने खराब प्रगति की वजह से चीनी फर्म के सिग्नलिंग और दूरसंचार से संबंधित 471 करोड़ रुपये के करार को निरस्त कर दिया है.

इससे पहले गुरुवार को दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे परियोजना से दो चीनी कंपनियों की बोली ख़ारिज कर दी गई थी. यह ठेका लगभग 800 करोड़ रुपये का था. जानकारी के अनुसार, इन कंपनियों को वहां के अधिकारियों ने लेटर ऑफ अवॉर्ड देने से मना कर दिया. अब यह ठेका दूसरे सबसे कम रेट पर बिड करने वाली फर्म को प्रदान किया जाएगा. यह ठेका दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे के दो खंड के लिए था. कुछ सप्ताह पूर्व केंद्र सरकार ने सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए पॉपुलर चीनी ऐप टिकटॉक, शेयरइट और वीचैट सहित कुल 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबन्ध लगा दिया था. चीन के साथ जारी तनातनी के बीच इन ऐप पर रोक लगाने की मांग बहुत पहले से की जाने लगी थी.

आपको बता दें कि पिछले महीने भारत-चीन नियंत्रण रेखा (LAC) पर हुए एक खुनी संघर्ष में हमारे देश के 20 वीर सैनिक शहीद हो गए थे. इसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बहुत अधिक बढ़ गया था. चीन को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने की कोशिश के तहत ही देश में चीनी माल के बॉयकॉट का अ​भियान चल पड़ा और सरकार भी लगातार चीनी इम्पोर्ट पर अंकुश और चीनी कंपनियों को सरकारी ठेकों से बाहर करने की कोशिशों से चीन को झटका देने में लगी है.

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