नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने गृह व विदेश मंत्रालय तथा पश्चिम बंगाल व असम सरकार को एक नोटिस जारी करते हुए उस शिकायत की जांच करने के लिए कहा है, जिसमें बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को आधारभूत सुविधाएं देने से इंकार किया गया है। एनएचआरसी के मुताबिक, बांग्लादेश में भारतीय परिक्षेत्रों के 30 हजार निवासियों को भूमि मुआवजे की गणना में शामिल नहीं किया गया है और महिलाओं का अपहरण कर यौन शोषण किया जा रहा है। एनएचआरसी ने गृह तथा विदेश मंत्रालय के सचिवों, पश्चिम बंगाल तथा असम के मुख्य सचिवों और पश्चिम बंगाल के कूचबिहर तथा जलपाईगुड़ी जिले के जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रपट सौंपने के लिए कहा है।

आयोग ने उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों सरकारें यात्रा दस्तावेज प्रावधान सहित परिक्षेत्र के निवासियों की भारत या बांग्लादेश में सुरक्षित वापसी के लिए सहमत हैं। एनएचआरसी ने कहा, "इसलिए, ये घटनाएं न केवल मानवाधिकारों का ही नहीं, बल्कि दोनों देशों के बीच समझौते का भी उल्लंघन है।"