नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों समेत सभी श्रमिकों को मदद प्रदान करने के लिए कदम उठाने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह सचिव एके भल्ला ने सभी राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को 21 दिन के पूरे देश में लागू लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कृषि मजदूरों, औद्योगिक श्रमिकों और अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भोजन और आश्रय समेत पर्याप्त सहायता प्रदान करने के लिए फ़ौरन कदम उठाने के लिए लिखा है।

साथ ही राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों के लिए गृह मंत्रालय ने परामर्श जारी करते हुए कहा है कि वे स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ भोजन और आश्रय प्रदान करने के लिए एनजीओ समेत विभिन्न एजेंसियों की सहायता लें। मंत्रालय ने राज्यों/ केंद्रशासित प्रदेशों को हिदायत दी है कि वे इन लोगों को सरकार द्वारा पीडीएस के जरिए मुफ्त खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुओं के प्रावधान समेत उपायों के बारे में बताएं और वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करें।

आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है। सरकार के इस कदम के बाद से ही प्रवासी मजदूरों को जत्था अपने निवास स्थान पर जाने के लिए बाध्य हो गया है। इसके चलते वे लॉकडाउन के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे है। इसके साथ ही उनके दाना-पानी का संकट भी खड़ा हो गया है।

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