नई दिल्ली: भारत में लंबी अवधि के वीज़ा पर रह रहे पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों को यहां पर संपत्ति खरीदने, बैंक खाते खोलने और पैन कार्ड व आधार कार्ड हासिल करने की अनुमति दी जाएगी। यदि ऐसा होता है तो पाकिस्तानी भारत में दूसरे देशों के निवेशकों की ही तरह निवेश कर सकेंगे। केंद्र की भारतीय जनता पार्टीनीत सरकार इन लोगों को अन्य सहूलियतें देने को लेकर विचार करने में लगी है।

भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण शुल्क 15 हजार रूपए से कम कर 100 रूपए करने की सुविधा भी दिए जाने की बात कही गई है। मिली जानकारी के अनुसार भारत में निवास करने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों की वास्तविक संख्या को लेकर किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। 

उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक माने जाने वाले हिंदूओं ने भारत मे ंशरण ली थी। जिसके बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थी भारत के जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, रायपुर, अहमदाबाद, राजकोट, कच्छ, भोपाल, इंदौर, मुंबई, नागपुर, पुणे, दिल्ली और लखनऊ में निवास करते हैं। इन शहरों में ऐसे हिंदूओं की करीब 400 बस्तियां हैं।

गृहमंत्रालय की ओर से जो अधिसूचना जारी की गई है उसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार भारत में लंबी अवधि के वीज़ा पर रह रहे थे। इन सुविधाओं के ही साथ उन्हें यह सुविधा भी दी जा रही है कि वे कुछ विशेष परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना बैंक खाते खोल सकते हैं। साथ ही वे स्वरोजगार को अपना सकते हैं यही नहीं वे रहने की जगह भी पा सकते हैं।