देशी कंपनियों द्वारा विदेशी बाजारों से बतौर कर्ज ली गई राशि इस वर्ष अक्टूबर महीने में दोगुनी होकर 3.41 अरब डॉलर (3.41 बिलियन डॉलर) पर पहुंच गई है। एक वर्ष पहले इसी महीने के आंकड़े की बात करें, तो भारतीय कंपनियों ने तब विदेशी बाजारों से 1.41 अरब डॉलर का कर्ज जुटाया था। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय कंपनियों ने अक्टूबर महीने में 2.87 अरब डॉलर बाह्य वाणिज्यिक ऋण (ईसीबी) स्वत: मंजूरी मार्ग से जुटाया है। इसके साथ 53.8 करोड़ डॉलर का ऋण ECB के मंजूरी मार्ग से जुटाया गया है।

आंकड़ों के मुताबिक , ECB श्रेणी में स्वत: मार्ग से रकम जुटाने वाली कंपनियों में मुख्य कंपनियां मुथूट फाइनेंस (40 करोड़ डॉलर), HPCL-मित्तल एनर्जी (30 करोड़ डॉलर), लार्सन एंड टुब्रो (20 करोड़ डॉलर), डेक्कन फाइन केमिकल्स (14 करोड़ डॉलर), वर्धा सोलर (25.1 करोड़ डॉलर) और आदित्य बिड़ला फाइनेंस (7.5 करोड़ डॉलर) रही हैं। अक्टूबर, 2019 में मंजूरी मार्ग से दो कंपनियों ने रकम जुटाई है। ये दो कंपनियां JSW स्टील (40 करोड़ डॉलर) और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस (13.8 करोड़ डॉलर) हैं। वहीं, रुपये बेस्ड बॉन्ड या मसाला बॉन्ड से अक्टूबर, 2019 में कोई भी रकम नहीं जुटाई गई है।

बुधवार को मंत्रिमंडल द्वारा साफ किए गए परिवर्तनों के मुताबिक , संकल्प योजना केंद्र सरकार, किसी भी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण समेत सभी हितधारकों के लिए बाध्यकारी होगी, जिनके लिए देय राशि के भुगतान के संबंध में एक ऋण बकाया हो सकता है। इसके साथ, लेनदारों की समिति (सीओसी) कॉर्पोरेट देनदार को समाप्त करने का निर्णय ले सकती है, किसी भी समय समिति के गठन के बाद और प्रस्ताव के लिए सूचना ज्ञापन तैयार करने से पहले, सूत्रों ने कहा। संशोधनों के साथ, संकल्प योजना के हिस्से के रूप में विलय और डिमर्जर्स जैसी व्यापक कॉर्पोरेट पुनर्गठन योजनाओं की अनुमति देने पर अधिक स्पष्टता होगी।

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