नई दिल्ली: भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने गुरूवार को मीडिया से बात करते हुए कहा है, कि सेना में समलैंगिक संबंधों औऱ विवाहेत्तर रिश्तों (अडल्टरी) की अनुमति नहीं दी जाएगी. दरअसल, उनसे पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपऱाध के दायरे से मुक्त कर दिया है, ऐसे में आर्मी पर क्या प्रभाव होगा?  इस पर जनरल रावत ने कहा है, कि सेना अदालत से ऊपर तो नहीं है, मगर सेना में  इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती.

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उन्होंने कहा कि हमारी सेना पुरानी सोच वाली है, सभी को आर्मी एक्ट के अनुसार ही चलना होगा. सर्वोच्च अदालत के दो एतिहासिक फैसलों के असर से सम्बंधित एक सवाल का जवाब देते हुए जनरल रावत ने कहा कि सेना, कानून से ऊपर नहीं है, लेकिन सेना में समलैंगिक यौन संबंध औऱ व्यभिचार को मंजूरी देना बिलकुल संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि सीमाओं पर तैनात सैनिकों औऱ अफसरों को उनके परिवार के बारे में परेशान नहीं होने दिया जा सकता.

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उन्होंने कहा है कि सेना के जवानों का आचरण सेना अधिनियम के द्वारा संचालित होता है. उन्होंने कहा कि सेना में इस तरह के किसी कार्य कि अनुमति नहीं दी जा सकती है, इसके लिए सेना के अधिनियम में इजाजत नहीं है. आपको बता दें कि गत सितंबर में सुप्रीम कोर्ट की पांच नयायाधीशों की संविधान पीठ ने एकमत से गे सेक्स को अपराध की श्रेणी से मुक्त कर दिया था, इसके साथ ही अडल्ट्री (सहमति से यौन सम्बन्ध) को अपराध मुक्त कर दिया गया था.

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