लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बीच भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों की अगुआई में गुरुवार को दोनों देशों के बीच पहली वर्चुअल शिखर बैठक कई मायने में ऐतिहासिक रही. ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरीसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच के रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी में तब्दील कर दिया है. दोनों देशों ने बेहद महत्वपूर्ण म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट (एमएलएसएम) पर हस्ताक्षर किया है, जिससे अब इनकी सेनाएं एक दूसरे के सैन्य अड्डों व अन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकेंगी.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यही नहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सभी देशों के लिए समान अवसर वाला बनाने के उद्देश्य से घोषणा पत्र भी जारी किया है. बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्वी) विजय ठाकुर सिंह ने बताया कि चीन पर कोई बात नहीं हुई लेकिन दोनों देशों के बीच हुए समझौते और बैठक के बीच में मोदी और मॉरीसन की तरफ से की गई टिप्पणियों से साफ है कि दोनों देशों की साझा चिंता किस देश से है.

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सामरिक शक्ति बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच नौ समझौते हुए जिसमें सबसे अहम डील एमएलएसएम है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के सैन्य अड्डे का इस्तेमाल कर सकेंगे. इस तरह का समझौता भारत ने अभी तक अमेरिका, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के साथ किया है. इस समझौते के मुताबिक अब भारतीय नौसैनिक जहाजों को ऑस्ट्रेलिया के तेल टैंकर से कहीं भी ईंधन मिल सकता है. ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाजों को यही सुविधा भारत भी देगा.एक दूसरे की वायु सेना के विमानों को उतरने, उड़ान भरने, रख-रखाव की सुविधा भी दोनों देश देंगे. जाहिर है कि भारतीय जहाजों को अब हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहूलियत होगी. सैन्य सहयोग बढ़ाने के दूसरे आयामों का एलान किया गया है. भारत-जापान-अमेरिका के बीच होने वाले सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के मुद्दे पर गुरुवार को कोई चर्चा नहीं हुई लेकिन जानकार बताते हैं कि इस बारे में कभी भी फैसला हो सकता है.

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