नई दिल्ली: कालापानी बॉर्डर विवाद को लेकर नेपाल विदेश सचिव स्तर पर भारत के साथ बीतचीत के लिए अनुरोध कर रहा है. साथ ही वो अपने नए विवादित नक्शे को मान्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन को लागू कराने की कवायद में भी जुटा हुआ है. इसे लेकर भारत ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि सबसे पहले दोनों देशों के बीच भरोसा कायम होना और भाईचारे का माहौल बनना आवश्यक है.

केपी ओली सरकार द्वारा लाया गया यह संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव अभी तक संसद में पेश नहीं हो सका है. दरअसल, नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस इसके लिए और वक़्त की मांग कर रही है. वहीं, मधेशियों का कहना है कि इस प्रस्तावित संशोधन में उनकी चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं. भारत का कहना है कि ऐसा देखा गया है कि प्रस्ताव को लेकर नेपाल में बहुत गंभीरता से विचार किया जा रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि, "भारत हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ भरोसेमंद माहौल में आपसी समझदारी और सम्मान के साथ बात करने के लिए तैयार है."

भारत का मानना है कि दोनों देशों के बीच वार्ता को लेकर किसी प्रकार का अभाव नहीं रहा है. दरअसल, नेपाल ने उत्तराखंड में भारतीय क्षेत्र कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा पर दावा करते हुए अपने देश में इसे जोड़कर नया नक्शा जारी कर दिया था जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जाहिर की थी. आपको बता दें कि विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला पहले ही नेपाल के राजदूत नीलाम्बर आचार्य से दो दफा मुलाकात कर चुके हैं. गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पीयूष श्रीवास्तव भी लगातार नेपाल से इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए वार्ता कर रहे हैं.

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