नई दिल्लीः भारत ने पाकिस्तान में रह रहे भारतीय राजयनयिकों के हो रहे शोषण को लेकर एक मौखिक नोट निकाला है। इस महीने अब तक शोषण के पांच मामले सामने आ चुके हैं। यह मामले अधिकतर छोटे-मोटे हैं परंतु सरकार ने इसे लेकर अपना विरोध जताया है क्योंकि इनकी संख्या में बढ़ोतरी होते जा रही है।

आधिकारिक सूत्रों की पुष्टि के मुताबिक, इस महीने भारत ने पाकिस्तान के नए उच्चायुक्त मोइन-उल-हक की तैनाती को हरी झंडी दे दी है। कयास लगाया जा रहा है कि हक अगस्त के तीसरे हफ्ते में भारत आएंगे। वह इससे पहले फ्रांस में पाकिस्तान के राजनयिक के तौर पर तैनात थे। पाकिस्तान ने मई में उन्हें भारत भेजने का निर्णय लिया।

भारत को आशा है कि हक करतारपुर कॉरिडोर को लेकर दोनों देशों के रिश्तों को समझेंगे और सकारात्मक तौर पर उसे लागू करेंगे। दोनों देशों ने पिछले कुछ महीनों के दौरान भारत एवं पाकिस्तान में राजनयिकों के आचरण को लेकर 1992 आचार संहिता का उपयोग करते हुए शोषण के कई मामले खत्म किए हैं। यद्दपि कई मौकों पर परिस्थितियां खराब हुई हैं जैसे इस साल ईद से पहले दोनों देशों मे एक-दूसरे पर इफ्तार पार्टी में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा।

दोनों देश इस वक्त अंतरराष्ट्रीय न्याय अदालत के आदेश के मुताबिक, कुलभूषण जाधव की राजनयिक पहुंच को लेकर बातचीत कर रहे हैं। भारत सरकार चाहती है कि पाकिस्तान भारतीय अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से निजी तौर पर बात करने दे। वहीं पाकिस्तान का कहना है कि वह अपने देश के कानून के मुताबिक, जाधव को राजनयिक पहुंच सुनिश्चित करेगा।

साल की शुरुआत में पाकिस्तानी एमबैसी के एक कर्मचारी पर एक महिला को बाजार में कथित तौर पर गलत तरीके से स्पर्श करने का आरोप लगा था। महिला के मुताबिक, कर्मचारी ने उसे बाजार में गलत तरीके से स्पर्श किया था। वहीं कर्मचारी ने बताया था कि बाजार में भारी भीड़ होने की वजह से गलती से उसका हाथ महिला को छू गया था। कर्मचारी द्वारा महिला से माफी मांगने के बाद मामला खत्म हो गया था।

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