नई दिल्लीः भारत सरकार मंगोलिया को तेल रिफायनरी स्थापित करने में मदद कर रही है। भारत सरकार की एक अरब डॉलर की सहायता राशि से मंगोलिया में 2022 तक तेल शोधक कारखाना तैयार किया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस तेल शोधक संयंत्र से मंगोलिया की ईंधन की तीन चौथाई जरूरत इसी से पूरी होने लगेगी।

ज्ञात हो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री प्रधान मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्तमागिन बात्तुग्ला के साथ भारत यात्रा पर आए वहां के एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति बत्तुगला पांच दिन की भारत यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2015 की मंगोलिया यात्रा द्विपक्षीय संबंधों में एक नया बदलाव लाने वाली थी। उन्होंने कहा कि मंगोलिया में निर्माणाधीन यह कारखाना दोनों देशों की दोस्ती का चमकता नमूना है। इसकी क्षमता 15 लाख टन वार्षिक की होगी।

भारत की सरकारी कंपनी इंजीनियर्स इंडिया लि (ईआईएल) इस प्रतिष्ठित परियोजना के लिए परामर्श सेवाएं दे रही है। इस कारखाने को दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रपति बत्तुलगा ने कहा कि मोदी की मंगोलिया यात्रा के दौरान भारत ने उनके देश को रिफायनरी लगाने को एक अरब डॉलर का आसान शर्तों वाला कर्ज दिया था। इस समय इस कारखाने के लिए सड़क, रेल लाइन और बिजली लाइनों का निर्माण किया जा रहा है।  बता दें कि सऊदी ड्रोन हमले के बाद दुनियाभर में कच्चे तेल के सप्लाई मे कमी आई है। 

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