भरता के आर्थिक विकास में तेज गिरावट और कॉर्पोरेट कर दरों में कटौती के बीच मौजूदा वर्ष के लिए भारत के कॉर्पोरेट और आयकर संग्रह में कम से कम दो दशकों में पहली बार गिरावट की संभावना है, इसके अलावा आधा दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ कर अधिकारियों ने रायटर को यह जानकारी दी है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए 13.5 ट्रिलियन रुपये (189 अरब डॉलर) का लक्ष्य रख रही थी, यह पूर्व वित्त वर्ष की तुलना में 17 फीसद अधिक है। 

फिलहाल , मांग में तेज गिरावट से व्यवसाय ठप हैं, इस वजह से कंपनियों को निवेश और नौकरियों में कटौती करना पड़ा है, इसके साथ ही कर संग्रह में सेंध लगने से सरकार को इस वित्तीय वर्ष में 5 फीसद वृद्धि दर का अनुमान जाहिर करना पड़ा है जो, 11 वर्षों में सबसे कम है। बीते तीन वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि पहले तीन तिमाहियों के लिए अग्रिम रूप से कंपनियों से करों का संग्रह करने के बाद अधिकारी आम तौर पर अंतिम तीन महीनों में वार्षिक प्रत्यक्ष करों के करीब 30-35 फीसद की वृद्धि करते हैं। 

परन्तु रायटर की ओर से इंटरव्यू में आठ वरिष्ठ कर अधिकारियों ने कहा कि उनके बेहतर प्रयासों के बावजूद प्रत्यक्ष कर संग्रह वित्तीय वर्ष 2018-19 में एकत्र 11.5 ट्रिलियन से नीचे आने की संभावना है। सरकार की अनुमानित सालाना आय में प्रत्यक्ष कर की हिस्सेदारी 80 फीसद होती है।इसके अलावा  आमदनी कम होने की वजह से खर्च पूरा करने के लिए सरकार को कर्ज लेने की जरूरत पड़ सकती है। कर अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से भी कर संग्रह में गिरावट हो सकती है, फिलहाल इसका उद्देश्य मैन्युफैक्चरर्स को लुभाना और विदेशी निवेश को बढ़ावा देना था। वही रोजगार के मोर्चे पर भी अर्थव्यवस्था को राहत मिली है। सरकारी की ओर से जारी डाटा के अनुसार , नवंबर महीने में फॉर्मल सेक्टर में करीब 23 लाख लोगों को नौकरी मिली है।

Budget 2020: ये 8 बजट की होती है सबसे ज्यादा चर्चा, जानिये क्या है ख़ास

Budget 2020 : CJI का आया बयान, ज्यादा टेक्स लगाना होगा गलत

Budget 2020: पेंशनधारकों को बड़ा तोहफा दे सकती है सरकार, ये है प्लान