मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमे बताया जा रहा है कि राज्य में बिजली संकट (Power crisis) गहरा सकता है। दरअसल, निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल की घोषणा की है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी यूनियन से हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया था तथा विश्वास दिलाया कि प्रदेश सरकार निजीकरण नहीं करने जा रही है। यूनियन नेताओं के साथ मंत्री ने आज दोपहर को मीटिंग आयोजित की थी, मगर हड़ताल वापस नहीं लेने से खफा मंत्री ने आज की बैठक स्थगित कर दी तथा हड़ताली कर्मचारियों पर मेस्मा लगाने की चेतावनी दी है।

वही सोमवार को देशव्यापी हड़ताल का मुंबई पर सीमित प्रभाव पड़ा तथा अधिकतर सेवाएं सामान्य तौर पर चलती रहीं। महाराष्ट्र के बिजली क्षेत्र की इकाई के कर्मचारियों ने कार्रवाई के डर के बाद भी हड़ताल में हिस्सा लिया। प्रदेश के बिजली मंत्री नितिन राउत के साथ कर्मचारियों ने चर्चा की। इसके अतिरिक्त सरकारी एवं बीमा कंपनियों के कर्मचारियों तथा पुराने निजी सेक्टर के बैंक कर्मियों ने आजाद मैदान में एक बैठक की। 

इसके साथ ही महाराष्ट्र प्रदेश बैंक कर्मी महासंघ ने एक बयान में बताया कि इस विरोध प्रदर्शन में 5 हजार कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। एक बयान में बताया गया कि महाराष्ट्र जरुरी वस्तु सेवा प्रबंधन अधिनियम (मेस्मा) लागू करने की चेतावनी देने के एक दिन पश्चात् राउत ने हड़ताल कर रहे कर्मियों के साथ डिजिटल माध्यम से एक मीटिंग की तथा उन्हें आश्वासन दिया कि किसी भी निगम का निजीकरण नहीं किया जाएगा। मंत्री के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में बताया गया कि मंत्री ने मंगलवार को कर्मियों के साथ आमने-सामने चर्चा करने को बोला है जिसमें उनके द्वारा उठाए गए सभी मसलों पर बातचीत की जाएगी। 

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