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नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में यूँ तो सीधे तौर पर उपभोक्ता वस्तुओं के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं लेकिन सरकार ने सर्विस टैक्स की दर 14 प्रतिशत कर दी है। जिससे बाजार में कई उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के दाम बढ़ने की संभावना है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि टेलिफोन पर चर्चा करना भी अब महंगा हो सकता है।
मिली जानकारी के अनुसार सेवा कर में बदलाव के बाद सेवा और उपभोक्ता वस्तु के क्रय करने पर लोगों को अपनी जेब कुछ अधिक ढीली करनी पड़ सकती है।
दरअसल इसका असर मोबाईल उपभोक्ताओं के बिल में भी साफतौर पर नज़र आ सकता है। इस दौरान उपभोक्ताओं को फोन करने पर अधिक मूल्य देना होगा
इस बात को जीएसएम कंपनियों के संगठन सीओएआई के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भी स्वीकारा है। इनके अनुसार बिल की राशि में आधे प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है।