नई दिल्ली : दिल्ली में आज केन्द्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी. इस बैठक में रेल बजट को आम बजट में मिलाने तथा संसद के शीतकालीन सत्र को नवंबर के दूसरे हफ्ते में आयोजित करने पर चर्चा संभावित है. अगर वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो सालों से चला आ रहा रेल बजट भाषण अब इतिहास के पन्नों मे तो गुम होगा ही, बजट पेश करने का तरीका भी बदल जाएगा.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल और संसदीय मामलों की समिति इन मुद्दों पर आधिकारिक सिफारिश करेगी. इसके अलावा बजट सत्र को जनवरी अंत में प्रस्तुत करने पर भी फैसला किया जाएगा. यह कदम वस्तु एवं सेवा कर को एक अप्रैल से लागू करने के लिए भी उठाए जा रहे हैं, ताकि सरकार को इस विधेयक को संसदीय मंजूरी दिलवाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.

दरअसल दिसंबर के पहले सप्ताह तक सरकार सभी विधायी काम खत्म कर लेना चाहती है. सूत्रों ने यह भी बताया कि वित्त मंत्रालय रेल बजट को आम बजट के साथ ही मिलाने पर काम कर रहा है. नए प्रस्ताव के अनुसार एकीकृत बजट को 31 जनवरी तक दोनों सदनों में प्रस्तुत कर दिया जाएगा. सरकारी सूत्रों के अनुसार रेल बजट को आम बजट में मिलाने से नकदी संकट से जूझ रही भारतीय रेल को सालाना 10 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी.

कई वर्षों तक जारी रहेगी आठ फीसदी की आर्थिक गति

जीएसटी पर काबू करने के लिए सरकार ने उठाया कदम