नई दिल्ली : भारत सरकार ने बादाम, अखरोट व दालों समेत 29 अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी आयात शुल्क लगाने का निर्णय किया है. यह 16 जून से प्रभावी हो गया है. इससे पहले सरकार इसे लागू करने की समय-सीमा को सात बार बढ़ा चुकी थी. इससे दोनों राष्ट्रों के बीच ट्रेड वॉर व बढ़ेगा. इस माह के अंत में जी-20 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है.

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5 जुलाई को पेश होगा बजट 

जानकारी के मुताबिक इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने की उम्मीद है. इस सप्ताह अमेरिकी फेडरल रिजर्व मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगा. इसमें सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ब्याज दरों में कटौती किए जाने की उम्मीद है. घरेलू शेयर मार्केट में निवेशकों का ध्यान पर अब लोकसभा में 5 जुलाई को पेश होने वाले बजट पर टिक गया है. 

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किसानों को भी मिलेगी मदद  

इसी के साथ पूर्व आर्थिक सलाहकार ने एक रिसर्च पेपर में अंदेशा जताया कि साल 2011-12 से 2016-17 के बीच जीडीपी ग्रोथ को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया. यह समाचार आने के बाद इस पर बहस छिड़ गई. सरकार कर रेवेन्यू से कम आमदनी होने की उम्मीद कर रही है. उसे किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराने के चुनावी वादे को भी पूरा करना है. ऐसे में सरकार खाद्य, ईंधन व उर्वरक सब्सिडी के 62,000 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान 2020-21 तक टाल सकती है.

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