गुजरात के न्यायाधीश को महंगा पड़ा आरक्षण को लेकर बोलना
गुजरात के न्यायाधीश को महंगा पड़ा आरक्षण को लेकर बोलना
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नई दिल्ली : गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जेडी पारडीवाला के विरूद्ध राज्यसभा में नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल उनके खिलाफ महाअभियोग लगाया गया है। उन्होंने एक न्यायिक कार्रवाई के दौरान देश की आरक्षण व्यवस्था पर टिप्पणी की थी। इस हेतु महाअभियोग प्रस्ताव हेतु राज्यसभा में नोटिस जारी कर दिया गया है। इस तरह का नोटिस जस्टिस पारडीवाला के आरक्षण को लेकर जारी किए गए बयान के विरूद्ध दिया गया है। 

इस नोटिस के अंतर्गत 58 सांसदों ने पारडीवाला के विरूद्ध नोटिस जारी कर दिया है। जिसमें कहा गया है कि उन्होंने देश की आरक्षण व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधीश पारडीवाला ने एक न्यायिक कार्रवाई के दौरान कहा था कि स्वतंत्रता के बाद 65 वर्ष बाद भी आरक्षण मांगा जा रहा है यह सही नहीं है।

देश में व्याप्त आरक्षण और भ्रष्टाचार राष्ट्र को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। सांसदों ने इस व्यवस्था पर आपत्ति जताई है। जस्टिस पारडीवाला के विरूद्ध नोटिस जारी करने वाले सांसदों में कांग्रेस के आॅस्कर फर्नांडिज़, जनता दल यूनाईटेड के केसी त्यागी और सीपीआई के डी राजा भी इसमें शामिल हैं।

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