जयपुर: राजस्थान की जनता को गहलोत सरकार पानी निशुल्क उपलब्ध करवा रही है लेकिन दूसरी ओर मुफ्त का पानी पिलाने वाला जलदाय विभाग जयपुर की जनता को लूट रहा है. 

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जलदाय विभाग बिना किसी नियमों के घरेलू नए कनेक्शन पर जनता से स्टांप शुल्क वसूल रहा है, जिसमें करार पत्र और सहमति पत्र के नाम पर 650 रुपये वसूले जा रहे है. पिछली सरकार ने दोनों शुल्क माफ किए थे लेकिन पिछले कुछ दिनों से बिना किसी नियमों में संशोधन के पीएचईडी विभाग जयपुर की जनता को लूटने का काम कर रहा है. पहले पानी के नए कनेक्शन पर घोषणा पत्र ही देना था लेकिन अब करार पत्र के 550 और सहमति पत्र के 100 रुपये उपभोक्ताओं से लिए जा रहे है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नए कनेक्शन पर स्टांप शुल्क की वसूली पर मुख्य सचेतक महेश जोशी और विधायक अमीन कागजी ने जलदाय मंत्री बीडी कल्ला को पत्र लिखकर स्टांप शुल्क की छूट देने की अपील की है. इस शुल्क के विरोध में कॉन्ट्रेक्टर्स और जनकल्याण समिति भी विरोध में उतर गई है. जनकल्याण समिति के संयोजक ओमप्रकाश अग्रवाल का कहना है कि बिना किसी नियमों से स्टांप शुल्क लेना ठीक नहीं है. जलदाय विभाग को तुरंत इस फीस को वापस लेना होगा ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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