चेन्नई: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) मद्रास के शोधकर्ताओं ने विनिर्माण ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए पर्यावरण कानूनों का प्रस्ताव दिया है।

यह विचार 2000 से 2015 तक के आंकड़ों का उपयोग करने वाले विदेशी विशेषज्ञों के साथ साझेदारी में किए गए 15 साल के अध्ययन पर आधारित है। अध्ययन में पाया गया कि विनिर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए हरित घरेलू रणनीति के साथ-साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की भी आवश्यकता होती है।

रिपोर्ट में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कर और ऊर्जा दक्षता के बीच संबंध, और उन व्यवसायों के लिए कर क्रेडिट या छूट पर प्रकाश डाला गया है जो उनकी ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हैं। विश्लेषकों का यह भी मानना है कि निर्यात भागीदारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से देश की ऊर्जा दक्षता और आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलेगा।

आईआईटी मद्रास के मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर संतोष कुमार साहू ने अनुसंधान टीम का नेतृत्व किया। अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों में फ्रांस में एमिलॉन बिजनेस स्कूल के डॉ अजय कुमार और यूनाइटेड किंगडम में नॉटिंघम यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल के किम हुआ टैन शामिल थे।

शोधकर्ताओं के अनुसार, अध्ययन का प्राथमिक लक्ष्य यह निर्धारित करना था कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए व्यवसायों पर उच्च करों को इकट्ठा करना उचित था या नहीं।

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