कानपुर: देश ही नहीं दुनिया को नायाब नगीने देकर रोशनी बिखेरने वाले आइआइटी पर जाति-पात का काला साया पड़ गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि जहां प्रतिभा, अनुसंधान, सर्वश्रेष्ठ उपाधि व बेहतर अंकों की बात होती थी, वहां के चार प्रोफेसरों पर एससीएसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होने और माहौल बिगड़ने से दुनियाभर के शिक्षाविद् चिंतित हैं। वह ई-मेल और वाट्सएप के जरिए प्रोफेसरों से जानकारी ले रहे हैं।

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वहीं इंफोसिस के सह संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति, जमुनालाल बजाज अवार्ड से सम्मानित अनिल के. राजवंशी, नेसकॉम के पूर्व चेयरमैन सोम मित्तल, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के पूर्व सीईओ ललित जालान, सड़क, परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में परियोजना निदेशक सत्येंद्र दुबे जैसे दिग्गज देने वाला यह संस्थान अब राजनीति का शिकार हो रहा है। यहां बता दें कि उच्चकोटि की तकनीकी, टेक्नोक्रेट, प्रोफेसर व शिक्षाविद् देने वाले इस संस्थान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वार्थ की भाषा बोल रहे हैं जिससे यहां का माहौल खराब होने लगा है। 

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गौरतलब है कि आईआईटी कानपुर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। जिसके चलते अब ये हाइलाइट हो गया है। वहीं अब नौबत यहां तक पहुंच गई कि महीने भर के अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर, फैकल्टी फोरम, डीन, छात्र सीनेट व कर्मचारी सभी को इस मसले पर बैठक करनी पड़ी है। बता दें कि आइआइटी कानपुर इंजीनियर व प्रौद्योगिकी की चुनौतियों का समाधान तलाशने में सबसे आगे है। इन चुनौतियों के लिए अनुसंधान योजना विकसित करने के लिए आइआइटी को इंपेक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का राष्ट्रीय समन्वयक बनाया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का लोकार्पण तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसके अंतर्गत संस्थान एडवांस मैटीरियल व वाटर रिसोर्स पर कार्य कर रहा है।

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