यूपी यानी उत्तरप्रदेश में योगी सरकार जनता के हित में कई अहम फैसले कर रही है. जिसका व्यापक परिणाम जल्द ही देखने को मिलेगा. बता दे कि योगी सरकार के मंत्रियों और आला अधिकारियों को तीन चरणों में 'गुड गवर्नेंस' का पाठ पढ़ा चुके भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) ने अब औद्योगिक विकास के लिए पाठशाला लगाई है, जो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. अब तक के प्रयासों से क्या हासिल हुआ और क्या ठोस कदम उठाए जाएं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य पूरा हो जाए? इसी 'पाठ्यक्रम' पर अधिकारियों की दो दिवसीय क्लास सोमवार को शुरू हुई.

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इस मामले को लेकर योगी सरकार का दावा है कि बीते 15 साल में जितना निवेश नहीं आया, उससे ज्यादा ढाई साल में आ गया. दावा यह भी है कि अवस्थापना सुविधाएं बढ़ी हैं और नई औद्योगिक नीति से उद्यमी संतुष्ट भी हैं. सरकार के यह तमाम प्रयास जमीन पर कितने फलीभूत हुए? औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों की क्या भूमिका रही और सरकार का यह मकसद पूरी तरह कैसे सफल हो? इसी विमर्श के लिए आईआईएम ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) के साथ सीआईआई भवन में दो दिवसीय कार्यशाला मंथन आयोजित की है, जिसका उद्घाटन सोमवार को औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने किया. इसमें अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर संदेश दिया कि अधिकारी टीम वर्क के रूप में सरकार के साथ करें. ईज ऑफ डूइंग का जो दावा सरकार और अफसर करते हैं, वह आवाज उद्यमियों की तरफ से आनी चाहिए.

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इसके अलावा अपने बयान में आईआईएम के डीन प्रो. संजय कुमार सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का जो लक्ष्य तय किया है, वह इतना आसान नहीं है. इसके लिए काफी मेहनत की जरूरत है.इसमें उद्योग विभाग के अधिकारियों की अहम भूमिका होगी. आईआईएम के क्षितिज अवस्थी ने भी सूत्र साझा किए. शुभारंभ समारोह में उप्र औद्योगिक एक्सप्रेसवे प्राधिकरण (यूपीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी, औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आलोक कुमार और सीआइआइ के राज्य प्रमुख आलोक शुक्ला भी मंचासीन थे. अधिकारियों को अलग-अलग समूहों में बिठाया गया था.

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