दिग्गज अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला की भारत में कम आयात शुल्क की मांग। इसमें भारत सरकार अन्य प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है यदि कंपनी भारत में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करने का निर्णय लेती है। टेस्ला ने पहले सरकार को प्रस्ताव दिया था कि वह अपनी पूरी तरह से असेंबल की गई कारों पर सीमा शुल्क में कमी करे। अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता ने पूरी तरह से असेंबल की गई इलेक्ट्रिक कारों पर 40 प्रतिशत आयात शुल्क की मांग की थी, जो कि 40,000 डॉलर से कम कीमत पर लागू 60 प्रतिशत और 40,000 डॉलर से ऊपर की कीमत पर 100 प्रतिशत है।

एक सरकारी अधिकारी ने रिपोर्ट के हवाले से कहा- "हम विचार करने के लिए तैयार हैं, खासकर अगर वे यहां एक विनिर्माण स्थान स्थापित करेंगे।" इसके अलावा, टेस्ला विभिन्न प्रोत्साहनों का भी लाभ उठा सकती है जो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने देश में ईवीएस के स्थानीय उत्पादन का समर्थन करने के लिए शुरू की थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मोदी सरकार देश में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए बड़ी वैश्विक फर्मों के संपर्क में है। इसने ईवी पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

आपको बता दें कि FAME-India योजना के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर उनकी कीमत में अपफ्रंट डिस्काउंट के जरिए इंसेंटिव भी दे रही है। इसके अलावा, ऐसे वाहनों को खरीदने के लिए लिए गए ऋण पर दिए गए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये का आयकर बट्टे खाते में डाला जा रहा है। हालांकि, आयातित इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऐसा कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा, मौजूदा शुल्क संरचना इलेक्ट्रिक कारों और पारंपरिक ईंधन पर चलने वाली कारों के बीच अंतर नहीं करती है।

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