नई दिल्ली: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आज शराब घोटाले के मामले में CBI के सामने पेश होना था, मगर उन्होंने CBI को चिट्ठी लिखकर कहा कि वह दिल्ली का बजट तैयार कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कम से कम एक सप्ताह की मोहलत दी जाए। CBI ने उनकी मांग को मान लिया है एवं उनसे पूछताछ के लिए दोबारा समन भेजा जाएगा। इस बीच सिसोदिया ने दावा किया उन्हें आज गिरफ्तार किया जा सकता था। 

मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि मुझे आशंका थी कि भाजपा आज गिरफ्तार करवाएगी। मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता एवं सवालों से भी नहीं भाग रहा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यदि भाजपा को बदला लेना है तो ले ले, मगर दिल्ली वालों के बजट को डीरेल करने की कीमत पर नहीं। सिसोदिया के इस बयान को लेकर आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि CBI एवं ED राजनीतिक तरीके से काम कर रहे हैं।  

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय से भाजपा एवं केंद्र को झटका लगने के पश्चात् मनीष सिसोदिया को गिरफ़्तार करने का फैसला हुआ। मनीष सिसोदिया दिल्ली के वित्त मंत्री भी हैं। दिल्ली में जी-20 समिट का आयोजन होना है, इसलिए दिल्ली का बजट को प्राथमिकता देनी है। सिसोदिया की गिरफ्तारी से कर्मचारियों की सैलरी में परेशानी आएगी एवं कई प्रोजेक्ट अटक जाएंगे। दिल्ली का बजट पेश होने के बाद वो पूछताछ कर ले। दिल्ली की शराब नीति के बारे में बोलते हुए भारद्वाज ने कहा कि शराब नीति सबसे शानदार पॉलिसी थी। इस नीति से सरकार को डेढ़ गुना लाभ होता शराब की कीमतें भी नहीं बढ़ती। यही पॉलिसी पंजाब में लागू की गई एवं पंजाब में रेवेन्यू बढ़ गया है। AAP ने आरोप लगाया कि दिल्ली के एलजी ने एक तिहाई दुकानें नहीं खोलने दी। ED सीबीआई के डर से शराब दुकानों के रिटेलर ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिया। इसलिए शराब नीति को वापस ले लिया गया जिससे सरकारी दुकानें खोलकर 6 हजार करोड़ ना सही, कम से कम 5000 करोड़ रेवेन्यू ही कमाया जा सके। 

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