नई दिल्ली: भारत में 92 प्रतिशत ट्रांसजेंडर लोगों से देश की आर्थिक गतिविधियों में मदद करने के अधिकारों को छीन लिया जाता है, कई बार तो ऐसा भी होता है कि योग्यता होने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं दी जाती, ट्रांसजेंडर लोगों को भीख मांगने या फिर देहव्यापार का काम करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, यह बात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा ट्रांसजेंडर के अधिकारों को लेकर किए गए एक अध्ययन में सामने आई है.

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एनएचआरसी की ओर से केरल की डेवलपमेंट सोसाइटी ने यह अध्ययन किया है, जिसमे में पता चला है कि ट्रांसजेंडर लोगों को अलगाव की स्थिति में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है, अधिकतर जगह उनके साथ भेदभाव होता है, भारत जैसे 'लिंग विशिष्ट देश' में इन नागरिकों को पहचान से संबंधित परेशानी का सामना भी करना पड़ता है, पहले हर जगह केवल दो ही लिंग के विकल्प होते थे, महिला और पुरुष, हालांकि अब हालात थोड़े सुधरे हैं और कई फार्म और अन्य स्थानों पर तीसरे लिंग (थर्ड जेंडर)  का विकल्प भी रखा जाने लगा है.

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अध्ययन में यह बात भी सामने आई है कि करीब 57 प्रतिशत ट्रांसजेंडर सेक्स-रिअलाइटमेंट सर्जरी करना चाहते हैं लेकिन वे उसका खर्चा नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि कम शिक्षा और सामाजिक बहिष्कार उनके रोजगार और आजीविका के अवसरों को भी कम कर देते हैं. ट्रांसजेंडर लोगों में केवल 2 प्रतिशत ही अपने माता पिता के साथ रह पाते हैं,  अध्ययन में खुलासा हुआ है कि इनमें से 52 प्रतिशत सहपाठियों द्वारा उत्पीड़न के शिकार होते हैं, जबकि 15 फीसदी के साथ अध्यापक शोषण करते हैं. कई जगह उनके साथ रेप और गैंगरेप जैसी घटनाएं भी होती हैं, इसके बाद भी पुलिस में शिकायत करने पर इन्ही का शोषण किया जाता है, इन सबके बीच एक सवाल जरूर उठता है. कि देश में इन सारे मानवाधिकार संगठन होने के बाद भी क्या ट्रांसजेंडर्स को भी है मानवाधिकार ?

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