आईटी मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, दिसंबर 2020 में 6.03 करोड़ जीएसटी ई-चालान उत्पन्न हुए, नवंबर में 5.89 करोड़ से अधिक हुए। सरकार ने 1 अक्टूबर, 2020 से बी 2 बी लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान या ई-चालान उत्पन्न करने के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के लिए इसे अनिवार्य कर दिया था।

आईटी मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि जीएसटी ई-चालान प्रणाली, "जीएसटी प्रणाली में गेम चेंजर", ने तीन महीने की यात्रा पूरी कर ली है और नए प्लेटफॉर्म पर करदाताओं के सुचारु संक्रमण की सुविधा प्रदान की है। इसने एनआईसी द्वारा विकसित ई-चालान प्रणाली से पिछले तीन महीनों के दौरान 37.80 से अधिक करदाताओं को 16.80 करोड़ से अधिक चालान संदर्भ संख्या (आईआरएन) उत्पन्न करने में सक्षम बनाया है।

"अक्टूबर 2020 के दौरान 4.95 करोड़ से शुरू होकर, ई-चालान की पीढ़ी नवंबर 2020 में बढ़कर 5.89 करोड़ और दिसंबर 2020 में 6.03 करोड़ हो गई है।"

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