नई दिल्लीः अक्सर सरकार की खाली संपत्तियों पर लोगों का अतिक्रमण हो जाता है। जिससे सरकार को काफी कठनाई का सामना करना पड़ता है। खासकर सरकारी अधिकारी जब अतिक्रमण से मुक्त करवाने पहुंचते हैं तब उनके पसीने तक छूट जाते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस समस्य़ा से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय ने खाली सरकारी जमीन, बंगले और फ्लैटों को अतिक्रमण से बचाने के लिए एक निजी सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त करने का निर्णय किया है।

केंद्र सरकार की प्रमुख निर्माण एजेंसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को निजी सुरक्षा गार्ड तैनात करने की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार सरकार ने इन जगहों को अतिक्रमण से बचाने के लिए कमर कस ली है। साथ ही इसके लिए पूरे दिशा-निर्देश तय कर लिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें कुल खर्च 93 लाख रुपये तक होगी। उन्होंने बतया कि सुरक्षा एजेंसी को खाली पड़े सरकारी बंगलों, जमीनों और फ्लैटों में अपनी तैनाती से पहले दिल्ली पुलिस से अपने गार्ड का सत्यापन करवाना होगा।

एजेंसी, जिसे एक साल के लिए काम पर रखा जाएगा, चौबीस घंटे खाली संपत्ति पर दो गार्ड तैनात करेगी। दिल्ली में, हजारों ऐसी खाली सरकारी संपत्तियां हैं जहां अधिकृत लोग नहीं रहते। इनके अनुपस्थिति में यहां अतिक्रमण की संभावना होती है। ऐसी संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने के लिए यह फैसला लिया गया है। यदि गार्ड की तैनाती के बावजूद अतिक्रमण होता है, तो जमीन, बंगले या फ्लैट पर अनधिकृत कब्जे रहने तक एजेंसी को प्रति दिन हजार रुपये का भुगतान करना होगा।

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